चिउँडे मास्क, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र अगतिलो लकडाउन

•  नमिता पौडेल 
• ५ श्रावण सोमबार, २०७७ | ०९:४२:०० मा प्रकाशित
• • २०२० नेपालको लागि निकै कष्टदाई बनिरहेको छ र अझै कति कठिन समय बन्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । पछि आउने समस्या भीमकाय छ, गरिबी ह्वातै बढ्ने निश्चय छ भने अहिले जताततै चिउँडे मास्कले राज गरेको देखिन्छ । नामको लकडाउन जसलाई अगतिलो लकडाउन भनेरै नामकरण गरिदिए हुन्छ जसको खासै अर्थ नै छैन । सत्ताधारीहरु घाँटीमा पास नामको जन्तर भिरेर हिँड्नलाई पूर्णतय छुट छ भने जोर बिजोरको नाममा प्रहरीको आँखा छल्दै मुसोले बिरालोलाई  झुक्किए झैँ कहिले भित्री त कहिले मेनरोड  हिन्नेको पनि कमी देखिँदैन । यस्तैगरेर उपत्यका छिर्नलाई पनि केहि उपनामहरु भए पुग्छ जस्तोः- म व्यापारी, म नेट बनाउने मान्छे या भनौँ नाकामा त्यस्तो ठूलो कडाई छैन जसले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई रोकोस र बाहिर जान नदियोस् । मास्कको के कुरा गरौँ यहाँ, यो त एउटा फेसन जस्तै बनेको छ, असन बजारमा गयो भने यो त बेहुला बेहुलीलाई लगाउने मास्क, रातो रंगको अनि थोरै बुट्टा भरेको, अनलाइन तिर आउँछ, बच्चाहरुको लागि सजिलो, अनि बजारमापनि निकै प्रकारका देख्न सकिन्छ । मास्कले निकै ठूलो बजार पाएको छ, हरेकसंग मास्क छ तर कहाँ लगाइन्छ ? कसैको हातमा झुन्डिएको हुन्छ त कसैको चिउँडामा, के यो चिउँडाे मास्कले कोरोनालाई पराजित गर्न सकिएला त ?
    कोरोना सन्दर्भमा अरु धेरै कुरा जोडिएर आउँछ त्यसमध्ये क्वारेन्टाइन एउटा प्रमुख हो । क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएको, क्वारेन्टाइन भित्रको खाना गुणस्तर नभएको साथै महिलामैत्री नभएको, आवास बनाउँदा उचित मापदण्ड अनुगमन नगरेको धेरै समस्याहरु बाहिर नआएको हाेइन, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले जुन तहको कार्य ढाँचा जारी राख्यो त्यो निन्दाजनक छ । अधिकाँश क्वारेन्टाइनहरु विद्यालयमा बनाईयो जहाँ खानेपानी, शौचालय तथा विजुलीबत्तीको सुविधा थिएन फलस्वरूप धेरै मानिसहरु होमक्वारेन्टाइनमा जान थाले । आजसम्मको नातिजा हेर्दा ९४ प्रतिशत बाहिरबाट आएको मानिसहरुमा कोरोना संक्रमित र ६ प्रतिशत समुदाय स्तरमा भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ तर यही क्रम बढ्दै गयो भने ५० मा झर्न केहि समय लाग्दैन । अर्काेतर्फ जति हतारमा क्वारेन्टाइन बनाए यो बाँसको टेको लगाएर त्रिपालको कच्ची त्यो झन् बस्न उपयुक्त कहाँ छ र ? मनसुनकाे समय तराई तिर सर्पको बिगबिगी उत्तिकै, के स्थानीय सरकारलाई यो कुरा थाहा थिएन र ? आगामी दिनमा हुन्सक्ने विपदको आँकलनपनि नगरी यस्ता कच्चा निर्णय र कच्चा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्दा कति ठूलो जोखिम घटना घटन सक्छ भन्ने कुरा क्वारेन्टाइनमा ज्यान गएको कुराले प्रमाणित गर्दैन र ?
    १७,६५८ संक्रमित (यो लेख लेखिरहँदा ) र ४० को मृत्य हुँदा आगामी दिनमा संख्या दोब्बर, तेब्बर हुन सक्ने कुरा अनुमान गर्दै यस्ता आवासहरु सुधार्नतर्फ नलागेर बेसारको बिज्ञापन गर्दै हिँड्ने, करोडौँको बेसार आयात गर्ने सरकारको कार्यशैली कति सहि र कति गलत छ भन्ने कुरामा स्वयम् जनता जानकार छन् । विदेशबाट आउनेको संख्या रोकिएको छैन,  अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ भन्न मिल्दैन किनकि चार्टर प्लेन नउडेको दिन छैन, के ति सबै आगन्तुकहरुको लागि गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन छ त ? याद राखौँ पहिलो कोरोना संक्रमित विदेशबाट भित्रिएको थियो र उनका अनुसार उनले हरेक सावधानी अपनाएको थिइन यति हुँदाहुँदै पनि उनि संक्रमित भइन भने हरेक दिन चार्टर प्लेनबाट आउने आगन्तुक सुरक्षित् छन् त ? छैन र विदेशबाट आएकालाई घरमा यसरी पठाउँदा कोरोनाको जोखिम दिनदिने बढ्दै गइरहेको छ फेरी पनि सरकार चिउँडाेमा मास्क लगाएर हुटिट्याउँले आकाश थामे झैँ गरिराखेको छ, लाग्छ यहि पाराले कोरोनालाई जित्न सकिन्छ । एकातिर अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन त छँदै छ अर्कोतर्फ क्वारेन्टाइनमा गरिएको जुन खर्च छ त्यो सबै बालुवामा पानीबाहेक केहि भएन किनकी त्यसबाट कोराना नियन्त्रणमा कुनै उल्लेखनीय नतिजा प्राप्त गर्न सकिएन, गुणस्तर निम्न रहयो, बलत्कारको घटना बाहिर आयो, ज्यान गएर डोजरले लास उठाउन पर्यो र सरकारलाई अब्जस बाहेक अरु केहि आएन । रैपनि क्वारेन्टाइन खाली हुन पुगेका छन्, भगवान भराेषा !
    अबकुरा गरौँँ लकडाउनको किनकि यो सन्दर्भमा लकडाउन गरे पनि नगरेपनि सरकार बिबादित हुने नै थियाे र भयाे नै । लकडाउन नहुनेकाे लागिमात्र भयाे । पहुँच हुनेले कहिल्यै घरमा बस्नु परेन । गतिविधि पनि राेकिएन । यहि समयमा मासु र रक्सी सबैभन्दा बढी बिके । विभिन्न शिर्षक थिए बाहिर निस्कनलाई । लकडाउन साउन ७ सम्म थप्ने सरकारको निर्णय २०७७ असार १६ गते भएको छ अर्को तर्फ ट्याक्सी र टेम्पो व्यवसायीहरु प्रदर्शनीमा आएका छन यसले के कुरा जनाउँछ भने अब लकडाउन थपिए भोकले मर्ने, बाहिर निस्किए कोरोनाको त्रासले मारिने यो अवस्थामा सरकार आफैँमा बिचरा छ । विश्वको अरु देशमा कहिले खुल्ने त कहिले बन्द हुने क्रम जारी छ जस्तो कि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा ३६ वटा शहरमा लकडाउन सुरु गरियो भने अमेरिकामा कुनै यस्तो कदम चालेको देखिँदैन । छिमेकी राष्ट्रहरुमा हेर्ने हो भने चीनले लकडाउन रणनीति नै अपनाउँदै आइरहेको छ भने भारतमा पनि अगतिलो लकडाउन अवलोकन गर्न सकिन्छ । गरिस भन्दा गरेको छु भन्ने अर्थको सरकारी लकडाउनले उपलब्धि खासै दिँदैन किनकी सक्ने वर्गहरु आफ्नो साधन लिएर हिँड्न पाएका छन् नसक्ने वर्गहरु आन्दोलनमा आइसकेको छन् त्यसकारण बन्द गर्ने भए कडाइका साथ गर्नुपर्यो कि पुरै खोल्नुपर्यो भन्ने कुरामा जनता पुगिसकेको छन् । यही बन्दकैबीचमा अरु सामाजिक आन्दोलन पनि नभएको हाेइन, जस्तो कि "इनफ एज इनफ मुभ्मेंट", "अंगिरा पासी" र "नवराज बिकको न्यायको लागि गरिएको आन्दोलनहरु" कति त अझै नि जारी छ जुन सहि हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको समयमा त्रासयुक्त बनेको छ तसर्थ यो विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
    मास्क, लकडाउन र क्वारेन्टाइन सबैसंग हाम्रो सामजिक संरचना, हाम्रो संस्कृति पनि जिम्मेवार रहेको छ । त्यसमाथि राजनीतिक खेल, दलीय असहमति, स्वास्थ्य सेवा सामग्री खरिद गर्दा बजारकेन्द्रित निर्णय हुनु अनि सरकार सामन्य म्यानेजरको रुपमा मात्र रहनुले पनि नेपाली जनतालाई राज्यप्रति अविश्वास जगाईरहेको छ । मन्दिर, पुजापाठ, श्राद्धमा भेला हुने चलन यथावत नै छ यद्धपी हामीले सामजिक दुरी कायम गरेको छौँ, मास्क लगाएको छौँ भन्न चैँ छुटाउँदैनौँ । हामी एउटा भान्छा, शौचालय, तौलिया समेत सगोलमा प्रयोग गरेर सामाजिक दुरीको नाम दिन हिच्किचाउँदैनाैँ । यी सबै कुरा हेर्दा जानेर बुझपचाएको भनौँ या जान्दै जानेकै छैन भनौँ दोधारमा पर्ने अवस्था छ । राज्यलाई सीमा विवाद, नागरकिता संसोधन, हुँदै सलह जस्तो अरु कुरामा ध्यान दिनु परेको कुरा जनताले बुझेको छ तर कोरोनाको  लागि व्यवस्थित र उपयुक्त क्वारेन्टाइन नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ र यो आउने विपदलाइ कम गर्नको लागि भएको भौतिक संरचनालाई उपयोग गरेर, गुणस्तर कायम गरेमा अरु ज्यान बचाउन सकिन्छ । 
    भएको भौतिक संरचना भन्नाले हरेक जिल्लामा पाहुना गृह, होटेल जुन लकडाउनदेखि बन्द छन्, लाई संचालनमा ल्याउन सके दुबैतर्फ जीत-जीतको सम्भावना रहने थियो । हालको चुनौती महामारी मात्र हाेइन यसले निम्ताउने अरु समस्या पनि हो, त्यसकारण राम्रो व्यस्थापनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । महामारीले मात्र कति बेरोजोगारी भए तथ्यांक राख्न सकेका छौ ? उनीहरुलाई डिप्रेसनबाट जोगाउन केहि प्रयास गरेको छौ ? कति जनता अब बाढी र पहिरोको शिकार हुने भए/भइरहेका छन किनकी प्राकृतिक प्रकोपले अहिले कोरोना छ म आउँदिन भन्दैन त्यसकारण स्थानीयतह बाट नै आफ्नो सम्पति, जनताको हिफाजतको लागि सकेसम्म नयाँ बनाउने भन्दा पनि भएका स्राेत र साधनलाई परिचालन गर्दै थप विपदको लागि पनि तयार रहनु पर्ने ठूलो आवश्यकता देखिन्छ ।
    लेखिका अध्यापक/समाजशास्त्री हुन् ।
     https://gaunsahar.com/news-details/32082/2020-07-20

अभावमा अवसर : ‘अनलाइन शिक्षा’

अनलाइन शिक्षा आजको दिनमा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा उभिएको छ । कोरोनाको संख्या बढे लगतै देशमा अनिश्चितता पनि बढेको छ । यो लेख लेखिरहँदा कोरोनाबाट नेपालमा पहिलो महिला मृतक घोषित भएको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । अब आउने दिन अझ बिकराल हुने संकेत आइसकेको छ ।

लकडाउन खुलिहाले पनि सबै कुरा पहिला जस्तै सामान्य हुन धेरै नै समय लाग्छ । त्यहिँ माथि शिक्षा क्षेत्रमा साना-साना बालबालिका समेत समावेश हुने भएकोले यो क्षेत्र् झन् धेरै संवेदनशील छ ।

अनलाइन शिक्षा एउटा चुनौतीको रुपमा रहनुको पछाडि धेरै कारण रहेका छन् । सबैसंग इन्टरनेटको पहुँच नहुनु पहिलो कारण हुन सक्छ यद्धपी त्यसको पछाडि आर्थिक, सामजिक अरु धेरै कारण हुन सक्छन् । नेपालमा दुरसंचारकै २०७६ काे  रिपोर्टलाई आधार मान्दा पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड ९८ लाख ४१ हजार ६ सय जुन कुल जनसंख्याको ६७.२३ हो ।यसमा पनि मोबाईलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने बढि छन् । साधारणतया मोबाइल संचारको लागि बढि प्रयोग हुने भएको ले त्यसैबाट बच्चाको पढाईलाई निरन्तरता दिन एकदमै गाह्राे कुरा हो । एउटा इन्टरनेट मै पहुँच नहुनु अर्को स्राेत र साधनको अभाव जस्तोः ल्यापटप, ट्याब ,मोबाइल नहुनु अर्को चुनौती हुन सक्छ ।

अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको जसरी भएनि आफूलाई यो महामारीबाट बचाउने हो । यो अवस्थामा मानसिक तवरले इ-शिक्षामा ध्यान नजान सक्छ । अर्थात् भनौँ ज्यान रहे बाँकी कुरा भने तिर सोचिन्छ र यस्तो सोच आउनु ठिकै पनि हो । अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समाजमा हुने धेरै घटनाले अभावको सिर्जना गर्दछ तर अभावलाई अवसरमा बदल्न सकियो भने बिबेकशील निर्णय हुनेछ । तिनै तहका सरकारी निकाय र प्राइभेट संघसंस्थाबाट स्राेत, साधन तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने आजको आवश्य्कता बनेको छ ।  अनि विकास रोकिनु हुँदैन ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा चाहे त्यो भौतिक होस् या भर्चुअल सबै उपयुक्त हुन्छन् ।

प्रविधिले विनास र विकास दुवै गर्छ र हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा हुन्छन् । नकारात्मक पक्षबाट सचेत रहँदै सकारात्मक पक्ष आफूमा समाहित गर्न सकियो भने अनलाइन शिक्षाले भविष्यमा विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । अब यहाँ विकास भन्नाले हामी ले के बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ ‘सोसल कन्स्ट्रक्सन अफ रियालिटी’ मा भर पर्छ । जस्तो कि कुन कुराको मूल्य कति छ भन्ने कुराभन्दा पनि समाजले त्यसलाई कति मूल्य दिएको छ भन्ने  महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तैः पैसा जुन एउटा कागजको टुक्रालाई मानव अन्तरक्रियाबाट त्यसलाई एउटा मूल्य दिएको हुन्छ जसलाई हामी सत्य मान्छौ, नत्र त्यो कागज अस्तित्वमा रहँदैनथियो । त्यस्तै भौतिक विकासलाई विकास मान्ने कि ? कृषिमा आत्मानिर्भरलाई विकास मान्ने कि या आइटीमा पोख्त जनशक्ति भए विकास हुन्छ कि सबै नागरिक शिक्षित भए विकास मान्ने ? यो कुरा त्यति बेलाको  ‘सोसल कन्स्ट्रक्सन अफ रियालिटी’ ले निर्धारित गर्नेछ । तर हाल जुन तरिकाबाट हाम्रो समाज पुनःसंरचित हुँदैछ त्यसमा डिजिटल अधिनायकवाद जो संग हुन्छ त्यो विकासमा अगाडि छ भनेर देखिएको छ र हामीले यसलाई नै आज को २१औं सताब्दीमा सत्य मान्दै छौँ । आज विपदको बेलामा विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षा दिएर अगाडि बढाउँदा बेफाइदा भने पक्कै हुँदैन बरु निम्नलिखित फाइदाहरु लिन सकिन्छ ।

प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादनः हालसम्म विद्यार्थीले एउटा कक्षा कोठा बसेर मात्र शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो तर कोरोनालाई सिर्जना गरेको विपदमा धेरै कलेज तथा विद्यालयले गरेको अनलाइन कक्षाको थालनी प्रशंसायोग्य छ जसले बारीमा कोदालो खन्दै शिक्षकले भनेको कुरा सुनिरहेको छ भने स-साना नानीहरु जूम र माइक्रोसफ्ट टिमसंग परिचित हुँदै छन् । डोल्पामा रहेको विद्यार्थी डाटाबाट इन्टरनेट चलाउँदा भन्दै छ- भविश्यमा पानि यस्तो कक्षा संचालन भए मास्टर पढ्न सेन्टरमा आउनु पर्ने बाध्यता कम हुने थियो । समाचारदेखि किरानासम्म, सिनेमादेखि तरकारीसम्म अनलाइन हुँदा शिक्षा नहुने कुरै छैन । अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्म शिक्षाबाट वञ्चित सकेसम्म सबै वर्गलाई ध्यानमा राख्न सरकारको ध्यान पुगोस् ।

दुरशिक्षा (डिस्टेन्ट लर्निङ्ग) हाल अधिकतम मात्रमा विदेश पलायन हुने क्रमलाई दुरशिक्षाले केहि हदसम्म रोकी स्वदेश मै बसीबसी केहि गर्न प्रोत्साहन गर्दछ साथै नेपालभित्र पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्दछ । केहि चुनौती हरु आवश्य छन् तर हटाऊन सकिन्छ ।

हाल बढिरहेको कोभिड-१९ र एक मृतकको संख्याले धेरै नेपालीलाई भयभित बनाएको अवस्थामा तत्कालै भौतिक कक्षा संचालन हुने अवस्था देखिँदैन । अरु युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने हालसालै मलेसियामा रहेको लिंनकन युनिभर्सिटीले भर्चुअल परीक्षा लिरहेको छ परीक्षाको प्रकार भने केस स्टडी रहेको छ र साेहिमार्फत विद्यार्थीलाई अर्को सेमेस्टरमा लाने निर्णय गरेको छ । नेपालले पनि अरु युनिभर्सिटीको सिको गरेर विभिन्न तरिकाबाट शिक्षाविदहरुको सल्लाहमा अहिलेको समयलाई ध्यानमा राखी परीक्षा तथा कक्षा गराउन सक्छ र प्रविधिलाई अलिक अगाडि बढाउन विभिन्न भर्चुअल तालिमहरु राख्ने काम पनि शिक्षाक्षेत्र अन्तर्गत राखेर प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्दा केहि बिग्रिन्छ र ? अब आउने बजेटमा प्रविधितर्फ पनि ध्यान दिने हो कि !

पाैडेल समाजशास्त्री एवम् अध्यापक हुन् ।

•  नमिता पौडेल 
• ४ जेठ आइतबार, २०७७ | ०९:३६:०० मा प्रकाशित
• • 
    

https://www.gaunsahar.com/news-details/30760/2020-05-17?fbclid=IwAR3LZZo3EPiDtSZLR2oS3prHv-y5cEz37YMaL644bj2al01Ckzg3EtWyveo

आत्महत्या सामाजिक कि व्यक्तिगत्?

बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेको खबरले भारतको मात्र नभएर नेपालकोपनि धेरै मिडियामा चर्चा भइरहेको छ। ऊनी आफ्नो अभिनयको कारणले निक्कै चर्चित थिए र नेपालहरुले धेरैजसो हिन्दी सिनेमा हेर्ने भएको कारणले नेपालीहरुको सामाजिक संजालमा श्रद्धाञ्जलीको ओइरो नै लागेको देखिन्छ। समाचार र सामजिक संजालमा आत्महत्याप्रतिको दृष्टिकोणलाई हेर्दा उनि डिप्रेसनको कारणले मरेको, उनि व्यक्तिगत कारणले मरेको कुराहरु देख्न र सुन्न पाईराखेको छ। उनि जे जस्तो कारणले आत्महत्या गरेता पनि उनको सम्बन्ध प्रत्यक्षरुपमा उनलाई चिन्ने सबैसंग हुन्छ र मर्नुपर्ने कारण पनि सामाजिक नै हुन्छ।

यस्तै गरेर नेपालमा विगत २ महिना अर्थात लकडाउन सुरु भएदेखिको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आत्महत्याको दर तिब्र गतिले बढेको देखिन्छ। विश्वको सबै देशको तुलनामा हेर्ने हो भने २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन गरेको सर्वेक्षण अनुसार, नेपाल आत्महत्याको र्यांकमा १२६ औँ देशमा पर्दछ। यो भनेको नेपालमा एक वर्षमा ६,८४० जना आत्महत्याको कारणले ज्यान गएको देखिन्छ। लकडाउनभरिमा लगभग १२२७ जना मानिसहरुले आत्महत्या भएको समाचारमा उल्लेख छ (यो लेख लेखिरहँदा)। यद्धपी सबैले सुशान्त सिंह राजपूतले जस्तो श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरु भने पाएनन्। विश्वको तथ्यांकलाइ हेर्ने हो भने ८०००० मानिस प्रति वर्ष आत्महत्या गरेर मरेको छन् जसको अर्थ प्रति ४० सेकेन्डमा एकजना मानिसको ज्यान गइरहेको छ।

के आत्महत्या मानिसको स्वयंको निर्णय हो? के यो व्यक्तिगत मुद्दा हो? भन्ने प्रश्नमा प्रसिद्ध समाजशास्त्री  इमाइल दुर्खिम भन्छन्- आत्महत्या व्यक्तिगत मुद्धा नभएर सामजिक मुद्धा हो। उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति त्यतिकै आत्महत्या गर्दैन त्यसको केहि कारण हुन्छ जुन कारण समाजमा लुकेको हुने हुनाले गर्दा नै आत्महत्या व्यक्तिगत नभएर सामाजिक घटना हो। यो भन्दा अगाडि आत्महत्यालाई मनोबैज्ञानिक कारणको नतिजा मान्दै आएको बेला इमाइल भन्छन्- यो मनोबैज्ञानिक कारण नभएर सामजिक कारणको नतिजा हो। यस विषयमा अनुसन्धान गरेर “आत्महत्या” भन्ने किताब १८९७ मा प्रकाशित गरेका थिए। यूरोपको विभिन्न देशहरुमा गरिएको अनुसन्धानमा मानिसहरु के कारणले गर्दा आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन भन्ने कुरामा अनुसन्धान गरिएको थियो भने उनले त्यतिबेलाको समाज र त्यो भन्दा धेरै  समय अगाडि देखिको तथ्यांक मगाएर अनुसन्धान गरेका थिए। उनको यो विश्लेषणमा पुरूष महिला, विवाहित अविवाहित सबै छुट्टाएर गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार सबै दिमागी रुपमा अस्वस्थ मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छैनन् र धेरै दिमागी रुपमा स्वस्थ मानिसहरुले पनि आत्महत्या गरेका छन् तसर्थ यो सामाजिक घटना हो।

कोभिड-१९ ले नेपालमामात्र नभएर संसारमा मानिसका सामन्य क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । लाखौँ हजारौँ मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन्। लकडाउनको कारणले घरमा बस्दा एकातिर आर्थिक अभाव त छँदै छ भने अर्कोतिर तनावको कारणले बच्चाहरुमाथि रिस पोख्ने परिवारबीच नै भनाभन हुने कारणले सानातिना अपराधहरु पनि बढिरहेको छ। यस अवस्थामा आफूलाई अरुभन्दा अलग सम्झिने, समाजमा आफूलाई स्थापित गर्न गाह्राे हुने कारणले स्वयंकाे हत्या रोजेको हुन सक्छ।

सामाजिक संरचना अनुसार आत्महत्याको दर, प्रकति फरक पर्न जान्छ जस्तो कि कुनै समाजमा पुरूषको शरीर कुनैमा महिलाको शरीर, विवाहित-अविवाहित, धनी-गरिब, जात-धर्म यी सबैको अवस्था सामजिक संरचना अनुसार फरक पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चैत ११ देखि जेठ १० सम्मको समयमा आत्महत्याको संख्या लाई हेर्ने हो भने प्रदेश ५ मा ४ जना मानिसहरु कोरोनाबाट मृत्यु हुँदा २४२ जना आत्महत्याबाट मरेका छन्। कारण के भनेर भन्दा डिप्रेसन, तनाव, निराशापन, सिजोफ्रेनिया, भ्रम, तनाव, माईन्ड स्विङ भइरहने समस्या, व्यक्तित्व विकार, डर, अल्कोहलमा निर्भरता, जटिल दीर्घरोग भनेर मनोविदहरु बताउँछन् तर यी सब कुराको पछाडि अरु के कारण छ भनेर खासै हेरिँदैन।

मानिस किन अल्कोहल सेवन गर्छ? उ किन मानसिक रोगी हुन्छ भनेर उ बसेको सामजिक संरचनाभित्र रहेको अरु रोगहरुको बारेमा खासै छलफल गरिँदैन। तसर्थ मानिस डिप्रेसनले गर्दा आत्महत्या गरेको भन्नु भन्दापनि उ किन डिप्रेसनमा जाँदै छ, किनकी उ सामजिक प्राणी भएकोले उ कतै न कतै समाजसंगै जोडिएको छ र उसंग जोडिएको हरेक कारण खोजि गरी त्यसको समाधान खोज्न सकियो भने पक्कै पनि आत्महत्या समधान हाेइन भन्ने कुरा जनमानसमा चेतना फैल्याउन सकिन्छ।https://www.gaunsahar.com/news-details/31416/2020-06-15?fbclid=IwAR36PCkRGq7tDSnxUEjHMJ3BRA3LMpSwyWrePYBLEFwGAPHNI-CrahANDIM#.XucdAkeMrgA.facebook

समान मानिऊन् बुहारी-ज्वाइँ

Published in Kantipur 

नागरिकतासम्बन्धी बहस केही दिनयता सर्वत्र छाइरहेको छ, जसमा राष्ट्रवाद र लैंगिक गरी दुई पक्षधर छन् । राष्ट्रवादसँग जोडिएका हरेकलाई विदेशी बुहारी/ज्वाइँलाई ७/१५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव सुखद लागेको छ । अर्का थरीले यसलाई महिलामाथिको क्रूरताको उदाहरण भनेका छन् ।यति मात्र हैन, राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् । यस्ता बहस र टीकाटिप्पणीले नेपाली समाजको चेतनास्तर विगतभन्दा धेरै माथि उठिसकेको देखाउँछन् । कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा बहस हुनु सकारात्मक नै हो ।

नागरिकताले पहिचान मात्र होइन, भावना पनि बोक्छ । नेपालमा नागरिकता जन्मसिद्ध/स्वाभाविक र राज्यकृत/कृत्रिम आधारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाल प्रस्तावित नागरिकता संशोधनचाहिँ दोस्रो किसिमका लागि हो, जुन विवाहबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र जसलाई हामी अंगीकृत नागरिकता पनि भन्छौं । नेपालमा हालसम्म विदेशी बुहारीहरूले तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेपछि चाहेका बेला नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ नेकपाले अब त्यसका लागि ७ वर्ष लाग्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद उब्जेको हो ।

संविधानले राज्यको प्रबन्धमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जनताको सुख, शान्ति उन्नति जहिले पनि संविधानको प्राथमिकतामा हुन्छ । हरेक देशको विकासमा नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राज्यले नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरी तिनको उपयोगको वातावरण संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । नागरिकता पनि त्यस्तै मौलिक अधिकार हो । अंगीकृतका नाममा नागरिकता प्राप्तिमा विभेद हुनु हुन्न भनेरै प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको हो ।

नागरिकता हरेक नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान हो । कोही कुनै देशको महिला वा पुरुष को हो भन्नेभन्दा पनि कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा अगाडि आउँछ । राष्ट्रले कुनै महिला वा पुरुष, बुहारी वा ज्वाइँभन्दा पनि आफ्नो नागरिकलाई चिन्छ । हरेक देशको प्रचलन यस्तै छ । संशोधन विधेयकको प्रस्ताव अन्य सार्क राष्ट्रको भन्दा खासै फरक छैन । जस्तो कि, नेपाली चेलीले माल्दिभ्सको नागरिकसँग विवाह गरे उसले त्यहाँको नागरिकता पाउन १२ वर्ष कुर्नुपर्छ र त्यसअघि मुस्लिम हुनैपर्छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, भारतमा ७ वर्ष (प्रक्रिया चाल्न मात्रै), भुटानमा विवाह गरेर बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बंगलादेशमा २ वर्ष, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष कुर्नुपर्छ विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन । नेपालमा भने विदेशी बुहारीले नागरिकता तुरुन्त पाउन सक्छन् र प्रस्तावित विधेयकले यही ‘कमजोरी’ सच्याई अन्य देशसरह बनाउन खोजेको बुझिन्छ ।

झट्ट हेर्दा सबैलाई यो प्रस्ताव महिलामैत्री नभएकै लाग्छ । महिला भएर सोच्दा अझ बढी कठोर लाग्छ । जन्मघर, परिवार, अझ देश नै परिवर्तन गरेर, आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर ‘म नेपालै बस्छु’ भन्दा पनि नागरिकता पाउन ७–७ वर्ष कुर्नुपर्दा धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । महिला अधिकार छायामा पर्न सक्छ । घरेलु हिंसा बढ्न सक्छ । विदेशी हुनेबित्तिकै नातेदारी सहयोग अपेक्षित नहुन सक्छ । कानुनी अधिकार नभएपछि लड्न जाने सामर्थ्य नहुँदा मानसिक रोगको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । तर, रैथानेहरूको हकहितको सुरक्षा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैले यो प्रस्तावलाई भारतसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुन्न । नेपालमा भारतका महिला मात्रै बुहारी भएर आएका/आउनेवाला त छैनन् । यस विषयमा पनि पार्टीहरूबीच सीमा विवादमा झैं एकमत हुनु राष्ट्रहितका लागि जरुरी छ ।

अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने, अधिकांश राजनीतिक पार्टी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक तुल्याउने भयो भनेर जति कराइरहेका छन्, विदेशी ज्वाइँका सवालमा त्यति नै चुप छन् । महिलाको हकमा क्रूर लाग्ने प्रस्ताव पुरुषका हकमा चाहिँ सही छ त ? विदेशी ज्वाइँले नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्यो भने उसलाई ७ वर्षमा पनि नागरिकता नदिई १५–१५ वर्ष कुराउनु ? लैंगिक समानता भयो यो ? कतिपय नेपाली चेला अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएर त्यहीँका नागरिकलाई बिहा गरेर नागरिकता लिई बसेका छन् भने, नेपालमा चाहिँ खोइ त त्यो प्रावधान ? देशको माया नागरिकलाई जति हुन्छ, विदेशीलाई त्यति हुन्न । त्यसैले अंगीकृत नागरिकता जति ढिलोछिटो दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्नचाहिँ हुन्न । मुखले मात्र महिला–पुरुष बराबर भनेर हुन्न अब । दुवैका लागि उस्तै नियम र सर्त लागू हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:०८https://ekantipur.com/opinion/2020/07/03/159374950729828434.html?fbclid=IwAR05n9zDKy7OyjlBACQXi1ipkzAgbq85_cCFoazpbGB8VyHaIUDssFKKkao